ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ–ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ–ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (ਈ–ਨਾਮ – eNAM) ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮਾਡਿਯੂਲ ਭਾਵ (ੳ) ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਡਿਯੂਲ ਅਤੇ (ਅ) ਫ਼ਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ਼ਪੀਓ) ਮਾਡਿਯੂਲ ਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰ–ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਧਾਰਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਡਿਯੂਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਡਬਲਿਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.ਏ.) ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਡਿਯੂਲ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਿਨਾ ਪੁੱਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਤਰ / ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ 12 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ) ਤੋਂ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਲਾਗਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸਲ ਸਮਾਂ–ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਪਾਸ / ਈ–ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ- CIPT ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ- ਜਗਬਾਣੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਰਮਾ ਡਾਕੂ 

ਈ–ਨਾਮ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਲਈ ਇਕ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਈ–ਨਾਮ (eNAM) ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾਰਖੰਡ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਈ–ਨਾਮ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਾਰਮ ਗੇਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ ਤਕ ਪੁੱਜੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਫ਼.ਪੀ.ਓ ਵੀ ਈ–ਨਾਮ (eNAM) ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ–ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ/ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ‘ਕਿਸਾਨ ਰੱਥ’ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ (ਗੁਦਾਮਾਂ) ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਮੰਡੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਤੱਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਜਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ, ਐੱਫ਼ਪੀਓ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਾਲੀ ਤੇ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਸੰਪਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ–ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਰੱਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਈ–ਨਾਮ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਈ–ਨਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਐਗਰੇਗੇਟਰਜ਼ ਦੇ ਉਬਰੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਡਿਯੂਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਈ–ਨਾਮ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਭਿੰਨ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼–ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ–ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਿਯੂਲ ਨਾਲ 11.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਅਤੇ 2.3 ਲੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਲ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ–ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੰਤਰਾਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰ–ਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ–ਖਪਤਕਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਸਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਭਾਵ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੰਜਾਬ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 300 ਟਰੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।