ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਮੋਹਾਲੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖੂਬ ਪਨਪੇਗਾ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਭ ਜੈਨ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 17 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਈਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲ-1 ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਦੁਬਾਰਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਪੀ. ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।