ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸਾਮਾਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਜੈੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ, 'ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ' ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੈਵੇਨਿਊ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਵੈਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਦਲਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 18 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਧਾ ਕੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਇਸ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵਿਕੇ ਮਾਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਿਤ ਮਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਕਾਸਟ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ।
ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵਪਾਰ
ਬਿਲਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿਲਿੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਬਚੀ ਟੈਕਸ ਬਿਲਿੰਗ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਲਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਇਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਕਿੰਨੀ
ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਬਿਲਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਦਰ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਕਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਰੇਟ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ 80+ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 180 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਝਮੇਲੇ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵੈਲਿਊ 15 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਤਾਂ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਬਿਲਿੰਗ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ 2 ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕੈਸ਼ ਸੇਲ 'ਚ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੁਗਾੜਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੇਮ
ਵੱਡੀ ਦਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਖਰਚੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਸ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ 18 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਇਸ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ
ਟੈਕਸ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵੱਡੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅੱਗੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।