ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡਟੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਲੰਧਰ, (ਧਵਨ)—ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐੱਸ.ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਡਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਸਤਾਖਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਆਈ. ਜੀ. ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।