ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 30 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ 500 ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 5 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਨਾ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਰਸਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਾਇਵ ਸੇਫ਼ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੋਹਾਲੀ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਹੀ ਅਲਾਪ, ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ
7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-7 ਦੇ ਵਾਈ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ (ਵੀਡੀਓ)
8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਹੋਈ। ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇਕ ਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
17 ਮਈ ਧਰਨਾ ਨਾ ਹਟਣ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸਖ਼ਤ। ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ, ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ।
24 ਮਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
31 ਮਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ।
2 ਜੂਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਹਾ, ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 2 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ CM ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਦੇਣਗੇ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ।
17 ਅਗਸਤ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8