ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੋਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕਟਰ-51, 52 ਅਤੇ ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ 8 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਪੁਲਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਹਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UT ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਭੱਤੇ

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਧਰਨੇ 'ਚ ਫ਼ਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰੱਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ 20 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਨਿਹੰਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਕ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼-7 ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰ-61 ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਪੀਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ