ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਰਜਿੰਦਰ)— ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬਸੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 8-ਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਤ ਪਾਲ  ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ (ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਵਿਚ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਚੀ ਪੁਲਸਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਇਸ 'ਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।