ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੇਟ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇਹਾ ਮਠਾਰੂ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਕਟਰ-21 ਨਿਵਾਸੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ-Boss is Always Right (ਵੀਡੀਓ)

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰ-3 ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-29 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੋਰ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ 2009 'ਚ 85500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 154000 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਰੀਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਸੈਕਟਰ-3 ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੰਗ ਸੈਕਟਰ-29 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8