ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ
11/06/2019 4:55:26 PM
ਜਲੰਧਰ (ਬੁਲੰਦ, ਜਤਿੰਦਰ) – ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਕਾਮ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਖਾਂਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਣ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਵਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਰਿਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ - 233 ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5
ਜਲੰਧਰ - 299 ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5
ਲੁਧਿਆਣਾ - 206
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ - 245 ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5
ਪਟਿਆਲਾ - 183 ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5
ਬਠਿੰਡਾ - 150 ਪੀ. ਐੱਮ. 2.5
4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ
1. ਵ੍ਹੀਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
2. ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
3. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
4. ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ
ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ
2015-16 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ 15,021 ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਰੈੱਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੋਲੇ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਈਂਧਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ 'ਚ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਸਲਫਰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਲਿਊਟੈਂਟਸ ਹਵਾ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਵੀਲੋਡ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਨਾ ਸਾੜਨ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਗ
ਜੂਨ 1972 ਵਿਚ ਸਟਾਕਹੋਮ ਵਿਚ ਆਯੋਜਤ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹੋਈ 1986 ਵਿਚ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਅਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1981 ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਪਾਲਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 1974 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 2010 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਲੱਗ ਅਦਾਲਤ ਬਣੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰੈਸਟ ਐਕਟ 1927, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ 1972, ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਬਿਲਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 1991 ਅਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੈਟਰੀ ਐਫੋਰੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਐਕਟ 2016 ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ
ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੂ ਅੰਬੇਡਕਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ 10-20 ਸਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।