ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ

ਜਲੰਧਰ— ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਆਪਣਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ 1ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ 80-90 ਯੂਨਿਟ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ 'ਚ ਹੀਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬੱਬੂ ਵਿਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਇੰਡਸਟੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆ ਫਿਟ ਹਨ।

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਜੇ. ਬੀ. ਆਰ. ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਜਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 400ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਤਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਟ੍ਰੀਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਹੋਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਐਫਿਊਲੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਸਰਗਰਮ, ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਗਰੂਕ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਸੰਸਥਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਰਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਗਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (ਸੀ. ਪੀ. ਫਿਟਿੰਗ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ,ਵਾਲਵਸ ਅਤੇ ਕਾਕਸ, ਹੈਂਡਟੂਲ, ਸਪੋਰਟਸ, ਜ਼ਿੰਕ ਪਲੇਟਿੰਗ, ਸਕੈਫਫੋਲਡਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਟ-ਬੋਲਟ ਵੱਲ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਫਿਕਲਿੰਗ ਲਈ ਤੇਜਾਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜਲ-ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚੋਂ ਆਉਦਾ ਹੈ।