ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ! ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹਵਾਰਾ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ? ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ?
ਇੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ?
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਏਗੀ?
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਏਗੀ? ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਛੇ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੈਰੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾਰਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ?

ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਕੀ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਣੇਗੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਵਾਰਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹੀ ਪੱਖ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਪੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ—ਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੇਗੀ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।