ਕਾਂਗਰਸ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
Tuesday, Nov 29, 2022 - 04:40 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਕ ਸ਼ਖਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ :
*ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 6-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣੀਆਂ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਘਪਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਇਕ ਗੇਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2008 ’ਚ ਬੀਜ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ 700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ।
*ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਘਪਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ?
ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਤਲਬ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਡੀ. ਸੀ. ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।