ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ''ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ'' ਬਣੇਗਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਐੱਨ. ਮੋਹਨ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਕੈਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰਹੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਕ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਅੰਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਏ. ਦਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਬਈ ਅਗਨੀਕਾਂਡ: ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਇਫਤਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜਾ

ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-7 ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਮ ਬ੍ਰਾਂਚ-4 ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਐੱਨ. ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅੰਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਏ. ਦਵੇ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ 5 ਪੇਸ਼ੀਆਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2021, 8 ਫਰਵਰੀ 2021, 17 ਫਰਵਰੀ 2021, 3 ਮਾਰਚ 2021 ਅਤੇ 4 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ 49.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਰ 'ਤੇ ਪਲਟਿਆ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ (ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਠੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਲਾਨ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।