ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ 16 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) : ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਐਪਸੋ, ਰੋਡਵੇਜ਼, ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣ,ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਪਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 137ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿਉ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000/ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਉ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਉ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਕਸਡ ਟਰਮ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ, ਐਕਟ 2013 (ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰੋ, ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਕਰਿਆਨਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ, ਰੇਹੜੀ, ਰਿਕਸ਼ਾ, ਟਰੱਕ, 407 ਟਰੱਕ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਤੂੜੀ ਛਿਲਕਾ, ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਯੂਨੀਅਨ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ, ਕੈਮਿਸਟਾਂ, ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੱਪੜਾ ਕੈਂਪ ਮਾਰਕੀਟ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਡਾਕਖਾਨਾ, ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨੈਸਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ, ਲੇਬਰ ਚੌਕ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤਖਾਣਵੱਧ, ਬਲੌਰ ਸਿੰਘ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੋਲਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਰਜਿੰਦਰ ਰਿਆੜ, ਸਤਪਾਲ ਸਹਿਗਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਵਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਮਾਣੂੰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।