ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ''ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਨਿਗਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)– ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ, ਕਲਯੁਗੀ ਮਤਰੇਏ ਪਿਤਾ ਨੇ 8 ਸਾਲਾ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾਈ ਹਵਸ, ਇੰਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਭੇਤ

2018 ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ
ਦਾਰਾ ਸ਼ਾਹ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ 2018 ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਧ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਨਾਲਾਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ’ਚ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ
-ਕੁੱਲ ਸੈਕਟਰ : 20
-ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 2.91 ਲੱਖ
-ਘਰੇਲੂ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 1.89 ਲੱਖ
-ਓਪਨ ਪਲਾਟ : 58709
-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ : 1296
-ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ : 24734
-ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ : 1553
-ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ : 390
-ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ : 9912

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਰੂਣ

ਪੀ. ਜੀ. ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਪੀ. ਜੀ. ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆਨਾਮਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਬੂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ 50 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ. ਆਈ. ਡੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾ ਲਾੜੀ ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ ਲਾੜਾ, ਘੋੜ੍ਹੀ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾੜ 'ਤਾ ਚੰਨ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:- 
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en&pli=1

For IOS:- 
https://apps.apple.com/in/app/id538323711

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ