ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ!

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਆਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ' ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 11 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਨਵੇਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੋੜ ਕੁੱਲ੍ਹ 44 ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ. ਡੀ. ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-2 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ-1 ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮਨ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਬਾਹੀ! ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਰੂਟ ਬੰਦ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ
ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗਗਨ ਕਪੂਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ 44 ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਰੁੜ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਸਕਦੈ ਸੰਪਰਕ

ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :
-ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
-ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਏ (1) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ./ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
-ਈ-ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਗਵਾਹ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ।
-ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ।
-ਮਹਿਲਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਮਹਿਲਾ ਛੋਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
-ਕੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?
-ਕੀ ਧਾਰਾ 19 ਏ (1) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ।
-ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ/ਕੁਲੈਕਟਰ/ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੁਰਕ/ਰੋਕ।
-ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਪੂਰਨ।
-ਜ਼ਰੂਰੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ., ਕੁਰਸੀਨਾਮਾ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ, ਖਸਰਾ/ਫਰਦ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ।
-ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਅਲੀ/ਰੱਦ/ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ’ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ।
-ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ।
-ਜਮ੍ਹਾ ਰਾਸ਼ੀ ਗਲਤ/ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ/ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ।
-ਸਿਸਟਮ/ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਅਪਲੋਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ।
-ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਪਰ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ।
-ਮਹਿਲਾ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ।
ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ : ‘ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ’
ਉਥੇ ਹੀ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 44 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਬੰਦੀਸੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ! ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e