ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ''ਚ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਹੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ, ਨਵੀਂਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ  ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 2000 ਰੂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ 2-3 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।