ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਕਰਫਿਊ/ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਦੇ ਰਾਡਾਰ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਈ. ਡੀ. ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ., ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 11 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਗਨੁਰ ਹਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦਿਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਐਕਸਟਰਾ ਨੈਚੁਰਲ ਅਲਕੋਹਲ (ਈ. ਐੱਨ. ਏ.) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨਾ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਨੁਰ ’ਚ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨਿਊਫੈਕਚਰਿੰਗ ਚੇਨਈ ਈ. ਐੱਨ. ਏ. ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।