ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗਲਾਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 54 IPS ਤੇ PPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਸਟ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਖਰਚੇ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਚਰਚ 'ਚ ਭੰਨ੍ਹਤੋੜ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਛੀਨਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਕੇ.ਐੱਨ.ਐੱਸ. ਕੰਗ, 'ਆਪ' ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।