ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ UG ਅਤੇ PG ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ, 55 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਸੀਟਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) : ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਡੈਂਟਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ’ਚ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਯੂ. ਜੀ.) ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀ. ਜੀ.) ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਡੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧੀਆਂ
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2014 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈਂਟਸ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਡਿਗਰੀ ’ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਡਿਗਰੀ ’ਚ 48 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2021-22 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੁਲ 27,868 ਅਤੇ 6,814 ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ 

ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਸੀਮਤ
ਮੈਕਸ ਹਾਸਪੀਟਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਨ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੇਸ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਧ-ਫੁਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

15 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਾਈ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਟਾਪ ਪੰਜ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕਮਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਬਣੇ ਦਿਵਯੇਸ਼ ਬੀ. ਮੁੰਦਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ 20,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਡੈਂਟਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਅਤੇ 2022-23 ਵਿਚਾਲੇ 1,89,420 ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ (ਬੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 36,585 ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2017-18 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਉਪਲੱਬਧ 38,487 ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਡੈਂਟਲ ਸਰਜਰੀ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਰ. ਟੀ. ਈ. ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8