ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਦਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਰਮਨਜੀਤ, ਧਵਨ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਦਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਸਲ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ 10 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਵਹਾਰ’ ਖਿਲਾਫ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ, 2020 ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (2) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 'ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ' ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਕੈਪਟਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੱਗੇ 10 ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆੜਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕੁਲ ਦਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ