ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ''ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।