ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਕਿਹਾ-ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜੀਤ ਮਠਾਰੂ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜਿਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਸੀ ਵਿਆਹ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਣਾ, 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਛੇ ਸੱਥਰ

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮੰਕੀਪਾਕਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਮਗਰੋਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਰਡ