ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ, ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ ’ਚ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ 17 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤਕ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਖੁਦ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਰਨਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਚੰਨ, 22 ਲੱਖ ਖ਼ਰਚ ਰਾਹ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਤੀ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਵ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ’ਤੇ 20-30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ, ਬਾਂਡ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ? ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ, ਜੋਕਿ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  CBSE ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

 For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8