ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਫਰਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ DGP ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ)-ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਬਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੂਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: NIA ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 15 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2002 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਾਹਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ

ਵਕੀਲ ਕੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਬੰਦ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8