ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)— ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨੌਕਰੀ ’ਚ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਨੀਸ਼ਿੰਗ ਕੇਡਰ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੰਮੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲੀ, ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲਾ, ਤਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਰਈਆ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਸਿੱਕਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ. ਕੇ. ਦੇਵਗਨ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਪੱਧਰੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਨਈਅਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

 ਬਾਬਾ ਕੋਹਰੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।