''ਜਗ ਬਾਣੀ'' ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਹਿਤ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਾਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਕੀਨਾ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋ ਅਭਿਯੋਜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸਪੁਰਦੁਰਗੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 482 ਅਤੇ 102 ਅਤੇ 451 ਤੋਂ 459 ਤੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆਰ. ਐੱਸ. ਰਾਏ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।