ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਇਲਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਡਿਜੀਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤਾਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿਕਨੈਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਮੇਤ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ / ਐਨਬੀਈ ਤੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਐਨਏਬੀਐਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਐਨਏਬੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 9000 ਰੁਪਏ (ਪੀਜੀ / ਡੀਐਨਬੀ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ) ਅਤੇ ਗੈਰ- ਐਨਏਬੀਐਚ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ (ਬਿਨਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਯੂ.) ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ, 15000 ਰੁਪਏ, 14000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 13000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲਈ, ਇਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 18000 ਰੁਪਏ, 16500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 15000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਈ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਰੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾਖਲਾ ਰੇਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6500 ਰੁਪਏ, 5500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4500 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। 

ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ/ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2400 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ/ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 600 ਸਰਕਾਰੀ (ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ 52 ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।