ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਪਾਣੀ! ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕ ''ਚ ਦਿੱਤਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੰਭਵ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਾ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਣਉੱਚਿਤ ਹੈ।

ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 11,700 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3,000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 9,525 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਮੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬੀਓ ਧਿਆਨ ਦਿਓ! 31 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੇੜ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8