ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ''ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ : ਬਰਸਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੜੁਚ ਹੋ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ 45 ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਅਤੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਯੂ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ।