ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਸੰਜੀਵ) - ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 2011 ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2012 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਨੁਸਾਰ 150 'ਚੋਂ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀ. ਏ., ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਐੱਮ. ਏ. ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਲਈ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਏ. ਐੱਮ. ਕਾਮ.,  ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਸੀ. ਏ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ., ਬੀ. ਬੀ. ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਤੇ ਬੀ. ਫਾਰਮੇਸੀ,  ਬੈਚੁਲਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਐੱਲ. ਐੱਲ. ਪੀ., ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਚ 3 ਦਸੰਬਰ 2009 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਥੇ ਹੋਈ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ
ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਵਿਚ ਸਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2017 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ. ਸੀ. ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸ਼
ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਨ. ਡੀ. ਯੂ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾਖਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਕਤ ਅਪੀਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ : ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਪਾਸ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।