GST Meeting : ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤਹਿਤ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਮੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 86,912 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵਧ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  SEBI ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NSE, ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਰੋਪ-ਵੇ ਸਫਰ ਸਸਤਾ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਰੋਪਵੇਅ ਟਿਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਸਤਨ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਹੁਣ 90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 25 ਰੁਪਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਪਵੇਅ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SEBI ਨੇ ‘ਡਾਰਕ ਫਾਈਬਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ NSE, ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।