ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ''ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ : ''ਆਪ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਰਮਨਜੀਤ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਨੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫ਼ੀਸ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀ, ਜੋ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 12 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਈਫਨ 'ਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸੋਨੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 25-25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਰਪਲੱਸ ਸਨ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਨੇ 2014 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਸਮੇਤ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ, ਐੱਮ. ਐੱਸ./ਐੱਮ. ਡੀ, ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।