ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੋਚ, ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ

ਪਠਾਨਕੋਟ (ਸ਼ਾਰਦਾ)- ਕਰੀਬ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਲਾਸਟਰ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਜੰਗ, ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਬਣੀ SHO

ਮਿਸ਼ਨ-100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਵ ਯੂਅਰ ਬੈਸਟ’ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 60 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਚੰਦਰਮਾ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਾੜ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ 117 ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 2595 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 7646 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਧਰ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰਹ ਵੇਖ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਅਤ, ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ 83,167 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੀਪਰ ਆਦਿ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਕੋ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਫ ਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ 3589 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, 931 ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 6443 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 251.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਐਂਟਰਪ੍ਰਿਨਿਓਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮਿੰਗ (ਚਰਚਾ) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023-24 ਵਿਚ 16.19 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵਾਸਤੇ 488.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 50 ਹਜ਼ਾਰ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 17.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ 1.60 ਲੱਖ ਐੱਸ. ਸੀ. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦਿਲ ਦੀ ਸਰਜਰੀ, ਨਕਲੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਧੜਕਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 7 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 13,08,291 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 6,49,276 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2023-24 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8