ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2023 ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2023 ’ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ (ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕੰਡਕਟ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2022 ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 61 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰੋ ਦੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨੀਂਹ, ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਾਰਾਭਾਈ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼
ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਹਿਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਆਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ 0.1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜੋਖਿਮਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਕੀ ਸਨ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਟਾਕ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਗਰਮ ਇਨਗ੍ਰੈਡੀਐਂਟ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਵਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੁਸਖੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਾਦਸਾ, ਸਟਾਫ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8