ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਦਲਜੀਤ)-  ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਬੈੱਡ ਦੇ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਲਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਹੈ। 
35 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ  ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ 35 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।  ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਛੇਤੀ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ  
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜਨਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਡਲਿਵਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ।  
ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਦਾਇਗੀ 
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਹਾਰਾ
ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਖ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਰੀਂਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਓ. ਪੀ. ਡੀ.  ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।