ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇੰਝ ਕਮਾਏਗੀ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਿਆਈ/ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 319 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫੈਲੇ 14,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਜਬਾਹੇ ਤੇ ਖਾਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 2 ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਜਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਸੈਨਾ), ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।