ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ 'ਐਪ੍ਰਲ-ਫੂਲ'

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਬਿਊਰੋ)— ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਬੋਨਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਰਫੂਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਢਵਾਉਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ 2018 ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਈ-ਕੁਬੇਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਟੀ ਤੇ ਏ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਢਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਥੇ 4 ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।