ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹੈ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)—ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਦੱਸਣਾ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ  ਟੈਕਸ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸਲੈਬ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਟਾਰਗੈੱਟ 40 ਕਰੋੜ  ਰੁਪਏ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਜੇ ਸਾਧਾਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਛੋਟ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹੈ ਲਾਭ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਸਾਧਾਰਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਤੋਂ 120 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ
ਲੇਬਰ ਕੁਆਰਟਰ
ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਲੈਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।