ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)- ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ 31 ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ- ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਮਤਾ ਲੇਡੀ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਓ. ਬੀ. ਈ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲੰਦਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਪਰਚਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ- ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ-1957 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੰਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਪਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956, ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ

ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੋਧਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1716 ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਖ਼ਤ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਨੋਰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਰਡ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੰਬਲਡਨ, ਮੈਂਬਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਡਾ: ਕਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੂ.ਕੇ. ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਕੁੱਲ੍ਹੜ ਪਿੱਜ਼ਾ ਕੱਪਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
 

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8