ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮਤੇ
Friday, Nov 27, 2020 - 06:04 PM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ 'ਚ ਜਿਥੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਆਏ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ-ਪੂਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਤੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਤ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ•ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਭੈ-ਭੀਤ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 36 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੁਝ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੇਲ•ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਇਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਤਹਿ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੌਰਵ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰਿ ਕੀ ਪਉੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਮੰਤਰ ਅਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ