ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਿਆ

ਸਮਾਣਾ  (ਦਰਦ) - ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾ-ਪ੍ਰਵਾਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਸਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠੇ ਸਨ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦੀ 250 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੌਂਹਠ, ਬਿਜਲਪੁਰ, ਕਲਵਾਨੂੰ ਅਤੇ ਲਾਲਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕਾਨਾ ਪੱਤੀ ਦੀਆਂ 80 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ 60 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਕਰਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।