''ਕਿਸਾਨਾਂ'' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਪਿੰਡਾਂ ''ਚ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ
Sunday, Aug 29, 2021 - 10:04 AM (IST)
ਪਟਿਆਲਾ/ਬਾਰਨ (ਇੰਦਰ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਤੇ ਫੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੜਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਰਾਲਾ 'ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰਹ 'ਤੇ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਵਾਇਰਲ
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਚੌਂਕਾਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, 'ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ'
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਵੜਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ ਉਠਾ ਰਹੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
