ਪੰਜਾਬ ਭਰ ''ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ''ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ'' ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸਮਰਾਲਾ (ਸੰਜੇ ਗਰਗ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਇੱਕਠ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜ੍ਹਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
 ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਥਾਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਜਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ : ਲੱਖੋਵਾਲ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ, ਸੰਦੀਪ) :  ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੋਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।  ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਮੰਡੀ ਸੋਧ ਦੇ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਬਿੱਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਕ-ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ, ਮੁਨੀਮ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਸਾਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।