ਵਰ੍ਹਦਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 'ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ (ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ) : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ "ਲਲਕਾਰ ਦਿਵਸ" ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੇ। 

ਕੀ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਾਂ ਐਤਕੀਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਗੜੇਮਾਰੀ/ਭਾਰੀ ਮੀਂਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲ ਰੋਗ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਦੌਧਰ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਜਲ-ਸੋਧ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਜ਼ੀਰਾ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਮਾਲ਼ਾ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿਵਾਉਣ, ਮੂੰਗੀ,ਗੁਆਰੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਿਥ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਰੋਗ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਕੱਦਮੇ ਪਰਾਲੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਣੂ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ 4 ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2021 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 1-1 ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।