ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਸ਼ਮਕਸ਼’

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ)- ‘ਵਾਹੇ ਨੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਨਿਆਰੇ, ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਠਾਰੇ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਤ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਠਰ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਝ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਮੰਗ ‘ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੋ’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ।

ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਜੋ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸੀ। 

ਓਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਕਣਕ’ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਤਾਂਘ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਰੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵਿਚ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਾ ਲਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। 

ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਕਸ਼ਮਕਸ਼’ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚਿਆਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰ ਸਕੇ।