ਹੁਣ  MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹ

ਜਲੰਧਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ? PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਵਿਵਸਥਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਵਿਵਸਥਾ 23 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 2015 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਕੁਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.
ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਗੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਚੁਤਰਫ਼ਾ ਘਿਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ 'ਅੱਕ'

ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਸਤੇ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ, ਕਣਕ, ਰਾਗੀ, ਜੌਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਤਿਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਮਾਂਹ, ਅਰਹਰ, ਚਨਾ, ਮਸਰ, ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਡ, ਕੁਸੁਮ. ਕੱਚਾ ਜੂਟ, ਮੱਕਾ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ