ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੇਸਾਂ ''ਚ ਕਿਸਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਬਠਿੰਡਾ(ਸੁਖਵਿੰਦਰ)-ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੀਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 82 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਭੱਠਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ.(ਜ਼ਿਲਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 
8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਏ 82 ਮਾਮਲੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ 82 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਕੇਸ ਪੁਲਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਕੇਸ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਹਨ, ਜਦਕਿ 62 ਮਾਮਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। 2010 'ਚ ਜਿੱਥੇ 3 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2013 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 31 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2018 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼
ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਆਈ. ਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2013 'ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 5-6 ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ
ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਜੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਲਟ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।