ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਰਹੇ ''ਸਾਲ'' ਅਤੇ ''ਸਰਕਾਰ'' ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ

ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ 'ਸਾਲ-2017'
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ(ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ)-ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ, ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਖੇਤੀ-ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਵਾਅਦੇ 'ਹਵਾ' ਹੋ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ' ਅਤੇ 'ਸਾਲ' ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬੇਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ
2017 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰੋਂ੍ਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 42000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਠੋਸ ਗੰਨਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਹੇਠਲਾ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 'ਯੂ-ਟਰਨ' ਲੈ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ/ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 1.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋਏ ਔਸਤਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੂਰਾ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਕਰੀਬ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ 500 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। 
ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨਿਰਾਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਰੂਪ ਨਗਰ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ 1500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੀਚੀ ਦੀ ਕਲਕੱਤੀ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਅਤੇ ਸੀਡ ਲੈੱਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਲਕੱਤੀ ਕਿਸਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ਅੰਦਰ ਅਬੋਹਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਲ 2017 ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।  
ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ
2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਸਤਨ 22 ਤੋਂ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਵਰਖਾ ਹੋਈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੀਬ 340 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 404. 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 26 ਤੋਂ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਪਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰੀਬ 42 ਹਜ਼ਾਰ 337 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ 236 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ 'ਸਮੋਗ' ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। 
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ। ਆਲੂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਆਲੂ ਇਕ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਵਰਖਾ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।