ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ''ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) - ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਂਹ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
'ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਊਚ-ਨੀਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ। 
ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜਖੇਪਲ, ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ, ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।